केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरें 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता। पता करें सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरें कितना जारी की है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की संशोधित दरें जारी की हैं। संशोधित डीए दरें उन कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगी, जो 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे थे।
सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इन कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का करीब 34 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।
छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 203 प्रतिशत डीए मिलेगा। कर्मचारियों के मामले में 5वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान के तहत डीए 381 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है.
वित्त मंत्रालय के इस कदम से केंद्र सरकार के 47.68 लाख कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके दायरे में करीब 67 लाख पेंशनभोगी भी आएंगे।
महंगाई की भरपाई के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
31 मार्च, 2022 को जारी अपने कार्यालय ज्ञापन में, व्यय विभाग ने कहा कि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर लिया गया वेतन है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन आदि को शामिल करें।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) का अनुदान भी उसी संशोधित दर पर लागू होगा, जैसा कि कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से तय किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरण गणना करेंगे।
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